विधायक अजमेर उत्तर वासुदेव देवनानी ने नगर निगम के आयुक्त खुशाल यादव से मुलाकात कर क्षेत्र में डाली गई सीवरेज लाईन की तकनीकी कमियों को सुधारे जाने के साथ ही निगम से सम्बंधित विभिन्न समस्याओं का शीघ्र समाधान कराने का आग्रह किया।
देवनानी ने बताया कि फाॅयसागर रोड़, रामनगर, पुष्कर रोड़ आदि क्षेत्र में बिछाई गई नई सीवरेज लाईन में रही तकनीकी कमियों के कारण बारिश का पानी चैम्बरों से तेजी से बाहर निकलता है तथा कई घरों के बाथरूम तक सीवरेज लाईन का पानी रिवर्स होकर लौट आता है। क्षेत्र की कई गलियों में सीवरेज लाईन बिछाने के बाद भी अभी तक मकानों में कनेक्शन नहीं किये गये है।
देवनानी ने निगम आयुक्त से कहा कि को बारिश के दिनों में कई क्षेत्रों में पानी भरने, नाले व मकानों आदि की कोई दिवार गिरने से उत्पन्न समस्याओं तथा वर्षाजनित अन्य आपदाओं से क्षेत्रवासियों को तत्काल राहत पहुॅचाने के नगर निगम का एक आपातकालीन नम्बर जारी किया जाना चाहिए जिस पर जेसीबी मशीन, पम्पसैट सहित जरूरी संसाधनों के साथ 24 घण्टें टीम उपलब्ध रहे। उन्होंने वैशाली नगर में सागर विहार क्षेत्र में बारिश के पानी की निकासी एवं रोकथाम हेतु आवश्यक प्रबंध पहले से ही सुनिश्चित कराने का आग्रह भी किया।
उन्होंने निगम आयुक्त से कहा कि लाॅकडाउन के दौरान निगम द्वारा हक्षेत्र में नियमित रूप से फाॅयर की गाडियों एवं टेम्पों में मशीन द्वारा सोडियम हाईपोक्लोराईट का छिड़काव कर सेनेटाईजिंग कराया जा रहा था परन्तु पिछले दिनों से लाॅकडाउन खुलने के बाद क्षेत्र में सेनेटाइजिंग नहीं कराया जा रहा है जबकि भीड़भाड़ एवं लोगों की आवाजाही शुरू होने से वर्तमान में इसकी आवश्यकता अधिक है। वर्तमान में तो जिस क्षेत्र में कोरोना संक्रमित पाये जा रहे है वहां पर भी तुरन्त सेनेटाईजिंग नहीं कराया जा रहा।
उन्होंने बारिश के दिनों में क्षतिग्रस्त नालों से दुर्घटनाओं की सम्भावना को देखते हुए क्षेत्र में सर्वे कराकर क्षतिग्रस्त नालों की मरम्मत तत्काल कराने का आग्रह आयुक्त से किया। साथ ही क्षेत्र में कई स्थानों पर खराब पड़ी स्ट्रीट लाईटें को ठीक कराने तथा जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र शीघ्र जारी करने की व्यवस्था सुनिश्चित कराने के लिए भी कहा।
देवनानी ने निगम आयुक्त को निगम के 800 किरायेदार दुकानदारों को दुकानें लीज पर दिये जाने की लम्बित चल रही कार्यवाही का निस्तारण शीघ्र कराने का आग्रह किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने विधायक कोष एवं अन्य मदों में कराये जाने वाले विकास कार्यो के कार्यादेश जो सरकार द्वारा निर्धारित दर से 30 से 40 प्रतिशत कम दर पर दिये जाते है ऐसे कार्यो की विशेष गुणवत्ता जांच कराये जाने के लिए कहा ताकि राजकोष का दुरूपयोग ना हो सके।
