दिनांकः- 09.12.2022 अजमेर। आज के दौर में राजनीति का जादू हर किसी के सिर चढ़कर बोल ज़रूर रहा है, लेकिन राज कहाँ और कैसे किया जाता है, इस सच्चाई को समझने के लिए, समाजसेवी भंवर सिंह पलाड़ा ओर जिला-प्रमुख श्रीमती सुशील कंवर पलाड़ा के ममता-मयी व्यक्तित्त्व में झांकना होगा। आमजन के लिए ममता का जो सागर स्वाभाविक रूप से पलाड़ा दम्पति के दिल में हिलोरें लेता है, उसका गवाह उनके बीते दो वर्ष का कार्यकाल स्वयं है। सच् कहा जाए तो श्रीमती पलाड़ा की आंखें और कान आमजन का दुरूख और दर्द देखने और सुनने के लिए ही बने हैं। किसी का दुरूख और दर्द देख या सुनकर, उनके मन की छटपटाहट तब तक चैन से नहीं बैठ सकती, जबतक ज़रूरत-मंद की तक़लीफ़ें दूर नहीं हो जातीं। इसके लिए ज़रूरत पड़ने पर, राजकीय-कोष कम पड़ता है, तो व्यक्तिगत पूंजी का इस्तेमाल करने में भी उन्हें कभी कोई हिचकिचाहट नहीं होती। उनके व्यक्तित्व की यही विशेषता उन्हें सामान्य-राजनेताओं अथवा नेत्रियों से अलग ऐतिहासिक राजमाताओं की श्रेणी में ले जाकर बैठा देती है। अजमेर जिला परिषद में जिला प्रमुख के रूप में श्री मती सुशील कंवर पलाडा की दूसरी पारी का दो साल का कार्यकाल भी मील का पत्थर साबित हुआ है।
अपने प्रथम कार्यकाल में जिला परिषद आपके द्वार कार्यक्रम के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने के साथ ही जन जन के दिलों पर अपने कुशल प्रशासन व प्रबंधन की अमिट छाप छोड़ कर समूचे जिले में विकास की जो गंगा बहाई वो इस कार्यकाल के दो साल में भी अनवरत जारी है।पलाडा परिवार का राजनीति में प्रवेश ही गरीब और कमजोर लोगों की सेवा करने के उद्देश्य को लेकर ही हुआ था, गरीब को गणेश मानकर बिना किसी भेदभाव के चाहे वो किसी भी पार्टी का समर्थक हो मौके पर ही उसकी समस्या का समाधान करके उसे राहत पहुंचाने का काम लगातार करते रहना जिला प्रमुख पलाडा का तो जैसे धर्म ही बन गया है।
सरकारी योजनाओं का लाभ तो लोगों तक पहुंचाया ही है बल्कि अपनी निजी आय से भी गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को आटे के कट्टे व कंबल बांटकर लगातार उनकी दुआएं कमाने का काम भी वे करती रही हैं।
पार्टी पालिटिक्स से ऊपर उठकर उन्होंने, जो भी कोई काम लेकर उनके पास आया उसका तुरंत समाधान करके उसे राहत पहुंचाना अपना कर्तव्य ही नहीं अपना धर्म माना है।
इसी धर्म पालन के लिए प्रत्येक मंगलवार जिला परिषद में जनसुनवाई करना, गाँव गांव में पेयजल की समस्या दूर करने के लिए पेयजल टंकियों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान करना, गांवों में पक्की सी.सी. सडकों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान करना, ग्राम पंचायतों में सभी प्रकार के विकास कार्यों को तुरंत स्वीकृत कर जिले में चंहुमुखी विकास को लगातार गति प्रदान करना ही उनकी कार्यकुशलता का उदाहरण है।
इन दो बेमिसाल सालों में उनके द्वारा स्वीकृत किए गए विकास कार्यों की फेहरिस्त हालांकि बहुत लंबी है लेकिन आपकी जानकारी के लिए यहां उनका उल्लेख करना आवश्यक है।
जिला प्रमुख द्वारा दो साल के कार्यकाल में दी विभिन्न पदों पर नियुक्ति, किये गये स्थाईकरण एवं पदौन्नतिः- जिला प्रमुख श्री मति सुशील कंवर पलाड़ा जिला प्रमुख अजमेर की अध्यक्षता में जिला स्थापना समिति द्वारा जिला परिषद एवं अधीनस्थ पंचायत समितियों के 27 मृतक आश्रितों को नियुक्त्ति प्रदान की गई। 2. वर्ष 2012 एवं 2018 के 1900 तृतीय श्रेणी अध्यापको का स्थाईकरण किया गया। 3. जिला परिषद एवं अधीनस्थ पंचायत समिति के कुल 42 कार्मिकों को सहायक प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ सहायक एवं कनिष्ठ सहायक पद पर पदौन्नति प्रदान की गई। 4. श्रीमती सुशील कंवर पलाड़ा, जिला प्रमुख, अजमेर एवं समाजसेवी श्री भवरसिंह पलाड़ा द्वारा कान से कम सुनने वाले श्रवण बाधितो को 63 श्रवण यंत्रो का वितरण किया गया। 5. श्रीमती सुशील कंवर पलाड़ा जिला प्रमुख अजमेर एवं समाजसेवी श्री भवरसिंह पलाड़ा द्वारा पांव से विकलांग लोगो को 50 ट्राईसाईकिल का वितरण किया गया। 6. श्रीमती सुशील कंवर पलाड़ा जिला प्रमुख अजमेर एवं समाजसेवी श्री भवरसिंह पलाड़ा द्वारा पांव से विकलांग लोगो को 10 व्हील चेयर का वितरण किया गया। 7. श्रीमती सुशील कंवर पलाड़ा, जिला प्रमुख अजमेर एवं समाजसेवी श्री भवरसिंह पलाड़ा द्वारा माडा योजना के अन्तर्गत छात्राओं को 10 निशुल्क स्कूटियों का वितरण किया गया। 8. श्रीमती सुशील कंवर पलाड़ा जिला प्रमुख अजमेर एवं समाजसेवी श्री भवरसिंह पलाड़ा द्वारा कोविड-19 महामारी के समय में करीब 500 गरीब व असहाय लोगो को भोजन एवं राशन सामग्री का वितरण किया गया। जिला प्रमुख को सरकार द्वारा दिए जा रहे वेतन का उपयोग जरूरतमंदों की सहायता एवं गरीब व असहाय लोगो की पुत्री विवाह पर व्यय करती है। विगत दो वर्ष के कार्यकाल करीब 2 लाख 50 हजार की राषि गरीब कन्या के विवाह, मन्दिर निर्माण, गरीबों को भोजन कराने सहित अन्य सामाजिक कार्याे में किया गया है।
जिला प्रमुख मद एवं जिला परिषद अधीनस्थ संचालित योजनाओं की प्रगतिः-
जिला प्रमुख अपने मद से करीब 850 कार्यो के विरूद्ध 17.50 करोड की राषि स्वीकृत की है। जिनमें श्रीमती सुशील कंवर पलाड़ा के वर्तमान कार्यकाल में जिला प्रमुख द्वारा पंचायती राज विभाग की योजनाओं में विगत दो वर्षों में स्वीकृत 470 कार्याे के लिए 622.93 करोड़ की राशि ग्रामीण क्षेत्रो में पेयजल, स्वच्छता कार्य, श्मशान विकास, सार्वजनिक पुस्तकालय, ग्राम पंचायत भवन ओर अन्य कार्याे पर व्यय की गई। इसके अंतर्गत पन्द्रहवें वित्त आयोग टाइड फंड में पेयजल के 274 कामो के लिए 361.70 की राशि स्वीकृत की गई इनमे स्वचछता के 29 कार्याे के लिए 107. 50 पन्द्रहवां वित्त आयोग अनटाइड फंड में 23 कार्याे के लिए 76.50 करोड़ की राशि 93 गावो में सार्वजनिक पुस्तकालय निर्माण के लिए 285.00 ओर 4 अन्य कार्याे के लिए 18.00 लाख।विभिन्न ग्राम पंचायतो में 43 भवन बनाने के लिए 129.00 की राशि स्वीकृत की गई।राज्य वित्त आयोग पंचम में जिले के गांवों में पेयजल के 49 कार्याे 69. 10 लिए स्वछता के कार्याे के लिए 22 कार्याे के लिए 84.50, श्मशान विकास के 7 कार्याे के लिए 24 .00 ओर अन्य 4 कार्याे के लिए 36.00 की राशि।छठे राज्य वित्त आयोग में जिले के विभिन्न गांवों मे 147 कार्याे के लिए 192.13 स्वछता के 13 कार्याे के लिए 60.00, श्मशान विकास के 22 कामो के लिए 75.50, विभिन्न गांवों में 61 सार्वजनिक पुस्तकालय निर्माण के लिए 206.00 इसके साथ ही अन्य 15 कार्याे के लिए 67.00 की राशि स्वीकृत की गई।
मगरा क्षेत्रीय विकास योजना
जिला प्रमुख श्री मति सुशील कंवर पलाड़ा की अनुशंसा पर दो वर्ष के कार्यकाल में मगरा क्षेत्रीय विकास योजना में जिले की दो पंचायत समिति मसूदा ओर जवाजा में 31 कार्याे पर 90 .78 लाख की राशि स्वीकृत की गई । इस योजना में इन दोनों पँचायत समिति के गांव ढाणी मजरों में स्कूलों में कक्षा कक्ष,स्कूल, अस्पतालों में शौचालय निर्माण, पुलिया ,सामुदायिक भवन निर्माण, तालाब विकास, श्मशान विकास एवं चार दिवारी के कार्य स्वीकृत किए हैं
प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना-
उक्त योजना केन्द्रीय प्रायोजित है। आदर्श ग्राम एक ऐसी संकल्पना है जिसमें लोगों को बुनियादी सुविधाये देते हुये समाज के सभी वर्गों की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हो और असमानताये कम से कम रहे। योजना का उददेश्य 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाले जिले के 08 ग्राम चययनित है। जिनकी ग्राम विकास परियोजना (वी.डी.पी.) तैयार कर (गैप फिलिंग के) 86 कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तिय स्वीकृति जारी कर दी गयी है जिनमें से 84 कार्य पूर्ण कर दिये गये है। चयनित आठों गावं आदर्श ग्राम घोषित कर दिये गये है। गैप फिलींग के 86 कार्याे में से 67 कार्यों का राशि 11,894,884 रूपये का उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को भिजवा दिया गया है। ग्राम विकास परियोजना (वी.डी.पी.) में गैप फिलींग के अलावा शामिल कार्य प्रगति पर है।
मनरेगा
जिला प्रमुख श्रीमती पलाड़ा की अनुशंसा पर महात्मा गाँधी राष्ट्रीय गारण्टी योजना में वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 में जिले की जिले में आज तक जारी किये जॉब कार्ड संख्या 490751 सृजित मानव दिवस 2021-22 लक्ष्य 180.96 लाख के विरूद्ध 235.81 लाख मानव दिवस का सृजन ( 130.31 प्रतिशत) 2022-23 लक्ष्य 132.59 लाख के विरूद्ध 112.77 लाख मानव दिवस का सृजन (85.05 प्रतिशत ), अनुसूचित जाति मानव दिवस सृजन 2021-22 (15.86 प्रतिशत) 2022-23 (15.58 प्रतिशत)। इसमे अनुसूचित जनजाति मानव दिवस सृजन 2021-22 (3.15 प्रतिशत) , 2022-23 (3.76 प्रतिशत ), महिला मानव दिवस सृजन 2021-22 (77.02 प्रतिशत) , 2022-23 (79.02 प्रतिशत) कुल रोजगार उपलब्ध कराये गये परिवारों की संख्या- 2021-22 (3.63 लाख) 2022-23 (2.90 लाख) 100 दिवस पूर्ण किये परिवारों की संख्या- 2021-22 (63,073) 2022-23 (1,289) जिले की औसत मजदूरी प्रतिदिन की संख्या , 2021-22 (165.68) 2022-23 (163.78) 2021-22 (14355) 2022-23 (5805) अब तक कुल 15082 कार्य पूर्णता प्रतिशत 81.56ः जिले में श्रमिक भुगतान 2021-22 (97.86 प्रतिशत भुगतान ज्$ 8 में कराया गया) (100.00 प्रतिशत भुगतान ज् 15 में कराया गया)। 2022-23 (94.89 प्रतिशत भुगतान $8 में कराया गया) (99.96 प्रतिशत भुगतान ज् $15 में कराया गया) औसत मानव दिवस प्रति परिवार 2021-22 (65.01) 2022-23 (38.85) जिले में छत्ड व्यय प्रतिशत ऽ 2021-22 (64.92) ऽ 2022-23 (73.10) जिले में कृषि के लिए 2021-22 (58.53) ऽ 2022-23 (70.56) जिले में नरेगा से कन्वर्जेस कर खेल मैदान विकास एवं चार दिवारी के कार्य 217 चिन्हित किये गये जिसमें से 214 कार्य के प्रस्ताव प्राप्त हुए। जिसमें से 214 कार्य स्वीकृत हो चुके है शेष प्रक्रियाधीन है। सीनियर सैकण्डरी स्कूल / माध्यमिक स्कूल को वरियता दी गई। जिले की सभी पंचायत समिति में में व्यक्तिगत लाभ की योजनान्तर्गत प्रस्ताव प्राप्त कर चिन्हिकरण किया गया। जिसमें से अब तक 1646 व्यक्तिगत लाभ के कार्य स्वीकृत किये गय। नरेगा से कन्वर्जेस कर नवीन ग्राम पंचायत भवन 43 के विरूद्ध 43 कार्यों की स्वीकृति जारी की जा चुकी है। इस वित्तीय वर्ष में जिले की सभी पंचायत समितियों में 100 अमृत सरोवर का चिन्हीकरण कर स्वीकृतियां जारी की गई, इनमें से 15 अगस्त 2022 तक 24 कार्य पूर्ण हो चुके हैं, शेष प्रगतिरत हैं।
जिला प्रमुख के निदेषन में हस्तानान्तरित विभाग अन्तर्गत जनकल्याणकारी योजनाओं में प्रगति एवं लक्ष्य प्राप्ति
1. कृषि विभाग (फार्म पॉण्ड का निर्माण)
कृषि उप निदेशक के अनुसार वर्षा के पानी को इकठठा कर सिंचाई के काम लेने के उद्देश्य से 412.67 लाख की लागत से 751 फार्म पॉण्ड का निर्माण कृषकों के खेतों पर पूर्ण कराकर 751 कृषकों को लाभान्वित किया गया परिमाण स्वरुप वर्षा जल का संरक्षण कर भूमिगत जल स्तर मे इजाफा हुआ। वर्षा के अभाव में संग्रहित जल से जीवन रक्षक सिंचाई के रूप में उपलब्ध होकर उत्पादन सुनिश्चित हुआ। सिंचाई पाईप लाईन झ ट्यूबवैल या कुएं से खेत तक बिना छीजत के पानी पहुचानें के लिये 255.06 लाख की लागत से 821 कि.मी. की पाईप लाईन कृषकों के खेतों पर लगाई गई।
खेतो पर तारबंदी
नीलगाय व आवारा पशुओं से फसलों को होने वाले नुकसान से बचाने के उद्देश्य से 13. 52 लाख की लागत से 20407 मीटर तारबंदी करवाकर 73 कृषकों को लाभान्वित किया गया।। कृषि यंत्र
उन्नत कृषि यंत्रों के उपयोग से समय व श्रम की बचत के उद्देश्य से 277.11 लाख की लागत से 1162 कृषि यंत्रों पर कृषकों को अनुदान दिया गया।
जिप्सम वितरण
क्षारीय भूमि सुधार हेतु 12रू15 लाख की लागत से 574 मै0टन जिप्सम कृषकों को अनुदान पर उपलब्ध कराई गई।।
छात्रा छात्रवृति
छात्राओं को कृषि विषय में अध्ययन के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1261 छात्राओं को 90.37 लाख की छात्रवृति दी गई। मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना योजनान्तर्गत 21.59 लाख की लागत से 5240 कृषको को बायोफर्टिलाइजर/बायोपेस्टिसाईड/बायोएजेन्ट अनुदान पर उपलब्ध कराया गया। योजनान्तर्गत 48.79 लाख की लागत से 7000 कृषकों को जिंक सल्फेट सूक्ष्म पोषक तत्व अनुदान पर उपलब्ध कराया गया। योजनान्तर्गत 12.02 लाख की लागत से 1900 कृषकों से सुपर कम्पोस्ट पिट तैयार करवाकर प्रति कृषक 4 बैंग ैैच् अनुदान पर उपलब्ध कराया गया।।
2. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जिला परिषद के अधीन आने वाले सबसे अहम सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित विभागीय योजनाओं में जिला प्रमुख श्री मति सुशील कंवर पलाड़ा के गत 2 वर्ष की प्रगति रिपोर्ट
समाजिक सुरक्षा पेंशन योजना रू- इस में 07 विभिन्न श्रेणियों में प्रत्येक पेंशनर्स को प्रतिमाह नियमानुसार 500 से 1500 रूपये पेंशन दिये जाने का प्रावधान है। अजमेर जिले में 346665 पेंशनर्स को लाभान्वित किया जा रहा है। जिनको भुगतान नियमानुसार किया जाता है, जो कि एकल कोष पद्धति से सम्पूर्ण राज्य में जयपुर निदेशालय स्तर से भुगतान किया जाता है। गत 02 वर्षों में जोड़े गये नये पेंशनर्स की संख्या अवधि दिसम्बर 2020 से अक्टूबर 2022 तक 76216 रही।
पालनहार योजनारू-10 विभिन्न श्रेणियों में वर्तमान में 24674 पालनहारों के 37387 बच्चों को लाभान्वित किया जा रहा है, जिनका गत 2 वर्षों में भुगतान लगभग 91.33 करोड़ रूपये है। दिसम्बर 2020 से नवम्बर 2022 तक विशेष अभियानों का आयोजन करवाकर 12960 नये पालनहारों 17738 बच्चों को जोड़कर लाभान्वित किया गया है। उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनारू- उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति, अनूसचित जन जाति विशेष पिछडा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग आर्थिक पिछडा वर्ग के विधार्थीयों को जो राजकीय / निजी महाविद्यालय में अध्ययनरत हो को रु. 160 से 1200 /- प्रतिमाह की दर से अनुरक्षण भत्ता एवं उनके द्वारा भुगतान की गई फीस का नियमानुसार पुर्नभरण किया। जाता है। दिसम्बर 2020 से अक्टूबर 2022 तक पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग आर्थिक पिछडा वर्ग के विधार्थीयों को जो राजकीय / निजी महाविधालय में अध्ययनरत हो को रु. 160 से 1200/- प्रतिमाह की दर से अनुरक्षण भत्ता एवं उनके द्वारा भुगतान की गई फीस का नियमानुसार पुर्नभरण किया जाता है। दिसम्बर 2020 से अक्टूबर 2022 तक 30.25 करोड रुपये व्यय कर 19201 विधार्थियों को लाभान्वित किया गया।।
अनुसूचित जाति और जन जाति (अत्याचार निवारण) योजनारू-
योजनान्तर्गत सवर्ण जाति के व्यक्तियों द्वारा अनुसूचित जाति/जन जाति के व्यक्तियों पर अत्याचार निवारण योजना मे विभिन्न मामलो मे 80 हज़ार से 8.25 लाख रुपये तक की सहायता राशि दिये जाने का प्रावधान है। दिसम्बर 2020 से नवम्बर 2022 तक 9.02 करोड़ रुपये व्यय कर 1267 व्यक्तियों को विभिन्न मदों मे आर्थिक सहायता प्रदान की गयी।
डॉ. सविता बेन अम्बेडकर अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजनाः-
अनुसूचित जाति के युवक/युवती द्वारा सवर्ण जाति के युवती / युवक से अन्तर्जातिय विवाह किये जाने पर प्रति युगल 5.00 लाख रुपये दो चरणों में दिया जा रहा है। दिसम्बर 2020 से नवम्बर 2022 तक 206 युगलों को 1030.00 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी गई है। मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजनारू-
माह मार्च 2020 से माह नवम्बर 2022 तक कोरोना से मृत्यु होने पर मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजनान्तर्गत माता एवं पिता दोनों की मृत्यु होने पर 18 वर्ष तक के अनाथ नाबालिक बच्चों को 1.00 लाख रुपये तत्काल सहायता कुल 14 बच्चों को 14.00 लाख रुपये एवं पालनहार योजनान्तर्गत प्रतिमाह प्रति बच्चा 2500 /- रुपये की सहायता दी जा रही हैं। साथ ही 18 वर्ष पूर्ण होने पर 5.00 लाख रुपये एक मुश्त सहायता देय होगी। ऐसी महिलाये जिनके पति की मृत्यु कोरोना काल मे हुई जो कि राजकीय सेवारत नही थे ऐसी विधवा महिलाओं को एक मुश्त 1.00 लाख रुपये तत्काल सहायता अन्तर्गत कुल 806 महिलाओं को 8.06 करोड सहायता राशि उपलब्ध करायी गयी साथ ही पेंशन योजनान्तर्गत 1500/- प्रति माह स्वीकृत किये गये हैं। उक्त विधवा के 18 वर्ष तक के बच्चों को पालनहार योजना से जोड़ा गया हैं कुल 620 बच्चों को लाभान्वित किया गया है। योजनान्तर्गत आय एवं आयु का कोई प्रतिबंध नही है। कोरोना एक्सग्रेसिया सहायता कोरोना एक्स ग्रेसिया सहायतान्तर्गत राशि 50,000 का भुगतान 579 आवेदकों को निदेशालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से सीधे उनके खाते में कर दिया गया है । ऑनलाईन पोर्टल पर स्वीकृत 707 आवेदन पत्रों में से 680 आवेदकों को जिला स्तर से प्रत्येक लाभार्थी को 50,000 का भुगतान किया जा चुका है। $ नये स्वीकृत 21 आवेदनों का बिल बनाकर भुगतान हेतु कोषालय भिजवा दिया गया हैं। ऑनलाईन पोर्टल पर स्वीकृत 707 आवेदन पत्रों में 06 आवेदन ऐसे प्राप्त हुए जिन्हें पूर्व में निदेशालय स्तर से भुगतान किया जा चुका है। ऑनलाईन पोर्टल पर आवेदन न कर पाने के कारण ऑफलाईन स्वीकृत 10 आवेदकों को भी जिला स्तर से भुगतान किया गया हैं। मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजनारू-
विशेष योग्यजनों को स्वरोजगार प्रारम्भ करने के लिये 5.00 लाख की राशि दी जाती है। नये स्वीकृत 21 आवेदनों का बिल बनाकर भुगतान हेतु कोषालय भिजवा दिया गया हैं। ऑनलाईन पोर्टल पर स्वीकृत 707 आवेदन पत्रों में 06 आवेदन ऐसे प्राप्त हुए जिन्हें पूर्व में निदेशालय स्तर से भुगतान किया जा चुका है। ऑनलाईन पोर्टल पर आवेदन न कर पाने के कारण ऑफलाईन स्वीकृत 10 आवेदकों को भी जिला स्तर से भुगतान किया गया हैं।
मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजनारू-
विशेष योग्यजनों को स्वरोजगार प्रारम्भ करने के लिये 5.00 लाख तक का ऋण तथा अधिकतम 50 हजार का अनुदान दिये जाने का प्रावधान हैं माह दिसम्बर 2020 से नवम्बर 2022 तक 47.00 लाख रुपये राशि व्यय कर 89 विशेष योग्यजनों को लाभान्वित किया गया। अन्तर्राष्ट्रीय विशेष योग्यजन दिवस पर सम्मानित रू-
दिनांक 03.12.2020 को अन्तराष्ट्रीय विशेष योग्यजयन दिवस पर 03 दिव्यांगजन को उत्कृष्ट कार्य करने एवं 03 स्वयंसेवी संस्थाओं को दिव्यांग क्षेत्र मे कल्याणार्थ उत्कृष्ट कार्य करने हेतु राज्य स्तरपर श्रीमान जिला कलक्टर महोदय द्वारा सम्मानित किया गया । उक्त कार्यक्रम मे 5 दिव्यांगजनों को विभाग द्वारा ट्राईसाईकिल, व्हील चेयर एवं हियरिंग एड आदि उपकरण वितरित किये गये दिनांक 25 अगस्त 2021 से 27 अगस्त 2021 तक विशेष कैम्प आयोजित कर 528 तथा माह नवम्बर 2021 तक कुल 843 दिव्यांग जनों को ट्राईसाईकिल, व्हील चेयर एवं हियरिंग एड ब्लाईंड स्टिक एवं बैसाखी आदि अंग उपकरणों का वितरण किया गया पुष्कर मेला 2022 अन्तर्गत माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार द्वारा शुभारम्भ में 6 व्हील चेयर वितरीत की गई।।
मुख्यमंत्री कन्यादान योजनारू-
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में अधिकतम दो पुत्रियों के विवाह पर नियमानुसार 21000 से 51000 रूपये तक भुगतान किया जाता है। 29.04.2020 को पालनहार, विशेष योग्यजन एवं उत्कृष्ट खिलाड़ी को सम्मिलित करते हुए योजना का दायरा बढ़ाया गया है। दिसम्बर 2020 से नवम्बर 2022 तक विभिन्न श्रेणियों में 510 लोगों को 198.15 लाख रूपये राशि से लाभान्वित दिया है। वर्तमान में मेटा डाटा का प्रयोग करते हुए दस्तावेजों का न्यूनकरण कर और आसान बना दियां है।
सुखद दाम्पत्य जीवन योजना (विशेष योग्यजन विवाह पर अनुदान)रू-
योजनान्तर्गत ऐसे दिव्यांगजन युवक/युवती किजनकी आयु वर की 21 वर्ष वधु की 18 वर्ष हो जिनकी परिवार की वार्षिक आय 50 हजार से अधिकन हो दोनों में से एक की विकलांगता 40 प्रतिशत या इससे अधिक हो के विवाह पर 50,000 /- की सहायता दी जाती है। दिसम्बर 2020 से अक्टूबर 30 2022 तक 11.00 लाख रुपये व्ययय कर 24 युगलों को लाभान्वित किया गया।
छात्रावास योजना-
अजमेर जिले में वर्तमान मे 23 राजकीय एवं 02 अनुदानित छात्रावास संचालित हैं जिनकी स्वीकृत क्षमता 1175 हैं। दिसम्बर 2020 से नवम्बर 2022 तक 679. 40 लाख रुपये व्यय कर 2332 को लाभान्वित किया गया।
3. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
जिला परिषद के अधीन आने वाले 5 महत्वपूर्ण विभागों में से एक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जननी सुरक्षा योजना में 32 हजार 290 लाभार्थियों को 4 करोड़ 23 लाख 68 हजार तीन सौ की राशि वितरित की गई।मुख्यमन्त्री राज श्री योजना में 15 हजार 771 लाभार्थियों को 3 करोड़ 96 लाख 22 हजार 500 रु की प्रथम ओर 121249 लाभार्थियों को 3 करोड़ 3 लाख 72 हजार पांच सौ रु की दूसरी किश्त जारी की गई। राज्य सरकार की बहू उद्देश्य चिरंजीवी योजना में सरकार द्वारा 116 करोड़ 39 लाख 54 हजार की राशि आवंटित की गई। कोरोना काल मे 9 मेडिकल मोबाइल वेन द्वारा जिले के गांवों में स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई। जिनके द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में 73370 रोगियों का उपचार एवं जांच की कर निशुल्क दवा वितरित की गई। स्वास्थ विभाग द्वारा वर्तमान में जिले के 29 पी एस,सीएचसी, पीएचसी, में 108 की सुविधा उपलब्ध है जो आपात काल मे रोगियों को लाभ दे रही हैं।विभाग द्वारा कोरोना काल मे बहुत ही बेहतर काम किया अब तक जिले भर में सो फीसदी प्रथम ओर 93 फीसदी लोगो को कोरोना की दूसरी डोज लगाई जा चुकी है।
4. महिला एवं बाल विकास विभाग
महिला एवं बाल विकास द्वारा जिले में वर्तमान में 13 परियोजना के अंतर्गत 1968 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित है जिन पर 12 सीडीपीओ सहित महिला पर्यवेक्षक कार्यकर्ता और सहायिका, कार्यरत हैं जिनके द्वारा 29 7673 लाभार्थियों को लाभ मिला। आंगनबाड़ी केंद्रों पर 3 से 6 वर्ष तक के 124420 बच्चों को नाश्ता एवं भोजन वितरित किया गया प्रधानमंत्री आवास योजना प्रधानमंत्री आवास योजना में जिले में वितीय वर्ष 2021-22 में 6392 स्वीकृत किए गए इनमे 681 अनुसूचित जन जाति,2566 अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक वर्ग के लिए373 ओर सामान्य वर्ग के2704 लाभार्थी के लिए आवास स्वीकृत किए गए। इसी प्रकार वितीय वर्ष 2020-21 में 2506 आवास स्वीकृत किए गए इनमे अनुसूचित जन जाति के लिए 23 अनुसूचित जाति के लाभार्थियों के लिए 192 अल्पसंख्यक वर्ग के लिए 9 एवम सामान्य वर्ग के लिए 2281 लाभार्थी के लिए आवास स्वीकृत किए गए। इनमे वितीय वर्ष 2021 -22 में अजमेर ग्रामीण ब्लाक में 270,अराईं ब्लाक में 1508, भिनाय में 555, जवाजा में 1175,केकड़ी में 414,मसूदा ब्लाक में 619,पीसांगन में 240, सरवाड ब्लाक में 493, सावर ब्लाक में 493, श्री नगर ब्लाक में 234 एवं सिलोरा में 284 आवास। इसी प्रकार वितीय वर्ष 2020-21 में अजमेर ग्रामीण ब्लाक में 164 आवास, अराईं ब्लाक में 130 भिनाय ब्लाक में 92, जवाजा ब्लाक 266,केकड़ी ब्लाक में 593, मसूदा ब्लाक में 226, पीसांगन में 43, सरवाड ब्लाक में 701, सावर 242, श्रीनगर 18 ओर सिलोरा ब्लाक में 31 आवास स्वीकृत किए गए जो पूर्ण हो चुके हैं ।
5. जल ग्रहण विभाग
जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग द्वारा राजीव गांधी जल संचय योजना के प्रथम चरण में कुल उपचारित क्षेत्रफल 55634 है0 जिस पर कुल अनुमानित व्यय 50 करोड़ रू. हुआ जिससे 9 पंचायत समितियो की 38 ग्राम पंचायतो के 98 गांव लाभान्वित हुए। विभाग द्वारा जिले की 7 पंचायत समितियों में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के द्वितीय चरण में गतिविधिया संचालित की गई जिसमें प्रवेष बिन्दु गतिविधि के तहत 35 कार्य जिस पर 1.5 करोड़ व्यय एवं उद्यानिकी एवं वानिकी चारागाह विकास कार्य के तहत 24 कार्य जिस पर 4.0 करोड़ रू. का व्यय किया गया।
दीपक कादीया
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