शहरी सेवा शिविरों के माध्यम से स्वास्थ्य, विद्युत, स्वच्छता एवं आधारभूत सुविधाओं के विकास को मिली नई गत
अजमेर, 9 जुलाई 2026। राजस्थान सरकार के निर्देशन में शहरी सेवा शिविर 2026 के दौरान अजमेर विकास प्राधिकरण के शिविरों में आमजन को मूलभूत सुविधाएं उनके निकट उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल करते हुए पिछले दो माह में विभिन्न राजकीय विभागों एवं जनोपयोगी परियोजनाओं के लिए 20 भूमि आवंटन किए गए हैं। एडीए आयुक्त नित्या के. ने बताया कि इन आवंटनों से स्वास्थ्य, विद्युत, स्वच्छता, पशुपालन, महिला सशक्तिकरण तथा आधारभूत अधोसंरचना के विकास को गति मिलेगी तथा आमजन को विभिन्न राजकीय सेवाओं का लाभ अपने क्षेत्र में ही उपलब्ध हो सकेगा।
आमजन को गांव में ही मिलेगी बेहतर चिकित्सा सुविधा
जनस्वास्थ्य सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के उद्देश्य से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को छह प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना हेतु प्रत्येक के लिए 500-500 वर्गमीटर भूमि आवंटित की गई है। यह भूमि दाता, सेन्दरिया, पालरा, बीर, अजयसर एवं ककलाना गांवों में उपलब्ध कराई गई है। इन स्वास्थ्य केन्द्रों के स्थापित होने से ग्रामीणों को उपचार एवं स्वास्थ्य सेवाओं के लिए दूरस्थ क्षेत्रों में जाने की आवश्यकता नहीं होगी तथा उन्हें अपने गांव के निकट ही बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी।
मार्बल मंडी एवं बढ़ते आवासीय क्षेत्रों को मिलेगी बेहतर विद्युत आपूर्ति
क्षेत्र में बढ़ती विद्युत आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विद्युत विभाग के लिए 33 केवी के दो ग्रिड सब-स्टेशन (जीएसएस) स्थापित करने हेतु खातौली एवं कायड़ में भूमि आवंटन को अंतिम रूप देकर स्वीकृति के लिए राज्य सरकार को प्रेषित किया गया है। इन परियोजनाओं के पूर्ण होने पर किशनगढ़ की निरंतर विकसित हो रही मार्बल एवं ग्रेनाइट मंडी को पर्याप्त विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित होगी। साथ ही, कायड़ क्षेत्र के तेजी से विकसित हो रहे आवासीय क्षेत्रों को भी निर्बाध एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।
गांवों में कचरा निस्तारण को मिलेगा बढ़ावा, स्वच्छ होंगे गांव-गांव
स्वच्छ भारत मिशन के उद्देश्यों को गति प्रदान करते हुए डूमाड़ा, कानस, बांसेली एवं अजयसर गांवों में कचरा संग्रहण केन्द्रों की स्थापना हेतु प्रत्येक स्थान पर 1000 वर्गमीटर भूमि आवंटित की गई है। इन केन्द्रों के विकसित होने से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को मजबूती मिलेगी, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता व्यवस्था बेहतर होगी तथा पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ समग्र ग्रामीण विकास को भी बढ़ावा मिलेगा।
पशुपालकों को उचित मूल्य पर मिलेगा मुर्गी दाना
राज्य बजट घोषणा 2026-27 की मंशानुरूप तबीजी में 0.80 हेक्टेयर भूमि पर राज्य स्तरीय पोल्ट्री फीड यूनिट की स्थापना हेतु भूमि आवंटन प्रस्ताव का अनुमोदन कर राज्य सरकार को स्वीकृति के लिए प्रेषित किया जा चुका है। अजमेर राज्य का प्रमुख मुर्गीपालन जिला होने के कारण इस परियोजना के स्थापित होने पर जिले के पोल्ट्री पालकों को स्थानीय स्तर पर ही उचित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण मुर्गी दाना उपलब्ध हो सकेगा, जिससे उत्पादन लागत में कमी आएगी तथा पोल्ट्री व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा।
स्वयं सहायता समूहों के सशक्तिकरण को मिलेगा नया आयाम
राज्य बजट घोषणा 2026-27 के अनुरूप कायड़ में सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड कैपेसिटी बिल्डिंग तथा राजीविका ग्रामीण महिला बीपीओ (त्नतंस ॅवउमद ठच्व्) की स्थापना की जाएगी। इस परियोजना के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण, स्वरोजगार के अवसर तथा बैंक ऋण संबंधी सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जाएंगी। इससे महिला उद्यमिता एवं आर्थिक सशक्तिकरण को नई दिशा मिलेगी।
ब्लॉक स्तरीय फीकल स्लज मैनेजमेंट प्लांट से सुदृढ़ होगा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन
राज्य बजट घोषणा 2024-25 की मंशानुसार श्रीनगर में 2500 वर्गमीटर भूमि पर ब्लॉक स्तरीय फीकल स्लज मैनेजमेंट प्लांट की स्थापना हेतु भूमि प्रस्ताव का अनुमोदन कर राज्य सरकार को स्वीकृति के लिए प्रेषित किया गया है। इस परियोजना के माध्यम से वैज्ञानिक तरीके से अपशिष्ट प्रबंधन सुनिश्चित होगा, जिससे स्वच्छता व्यवस्था को मजबूती मिलेगी तथा पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा।
मल्टीपर्पज़ स्टेडियम में बड़े आयोजनों के लिए विकसित होगी पार्किंग सुविधा
माकड़वाली में निर्माणाधीन मल्टीपर्पज़ स्टेडियम में भविष्य में विभिन्न खेल, सांस्कृतिक एवं सार्वजनिक आयोजनों के सफल संचालन को ध्यान में रखते हुए 0.70 हेक्टेयर भूमि पार्किंग हेतु आरक्षित की गई है। इससे बड़े आयोजनों के दौरान यातायात प्रबंधन सुगम होगा तथा आगंतुकों को पर्याप्त पार्किंग सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।
माकड़वाली में पुलिस चौकी से सुदृढ़ होगी सुरक्षा व्यवस्था
माकड़वाली क्षेत्र में कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से पुलिस विभाग को पुलिस चौकी की स्थापना हेतु भूमि आवंटित की गई। भूमि आवंटन के उपरांत पुलिस विभाग द्वारा पुलिस चौकी का संचालन भी प्रारम्भ कर दिया गया है। चौकी के संचालन से क्षेत्र में पुलिस की नियमित निगरानी एवं त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित होगी, जिससे अपराधियों में कानून का भय उत्पन्न होगा तथा आमजन में सुरक्षा एवं विश्वास की भावना और अधिक मजबूत होगी।
अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा शहरी सेवा शिविरों के माध्यम से किए जा रहे ये जनोपयोगी भूमि आवंटन राज्य सरकार की जनकल्याणकारी सोच, दूरदर्शी योजना एवं त्वरित कार्यशैली का परिचायक हैं। इन निर्णयों से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार होगा, विभिन्न राजकीय योजनाओं को गति मिलेगी तथा नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उनके निवास एवं कार्यस्थल के निकट ही उपलब्ध हो सकेंगी।
शिक्षा नगरी अजमेर बनेगा एआई एवं अत्याधुनिक तकनीक का हब
राज्य बजट घोषणा 2026-27 की मंशानुसार अजमेर को तकनीकी क्षेत्र में नई पहचान दिलाने के उद्देश्य से सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग को पंचशील क्षेत्र स्थित विज्ञान पार्क के समीप 1600 वर्गमीटर भूमि आवंटित की गई है। इस भूमि पर टिंकरिंग लैब, डीपटेक लैब, डेटा एवं एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) लैब सहित अत्याधुनिक तकनीकों से युक्त टेक्नो हब विकसित किए जाएंगे।
इन प्रयोगशालाओं की स्थापना से शिक्षा नगरी अजमेर अब शिक्षा के साथ-साथ अत्याधुनिक तकनीक एवं नवाचार के क्षेत्र में भी अग्रणी भूमिका निभाएगा। यह परियोजना विद्यार्थियों, शोधकर्ताओं एवं स्टार्टअप्स को आधुनिक तकनीकों पर कार्य करने का अवसर प्रदान करेगी तथा राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आधारित नवाचारों को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगी।