न प ब्यावर में भाजपा बोर्ड बनने के साथ ही पुराने बस स्टेंड की जमीन को लेकर जिस तरह की अफरा तफरी मची हे। उससे कई गम्भीर शंकाओ ने जन्म लेना शुरू कर दिया हे।
ब्यावर में बरसों से आम लोगो के सामने खड़ी जवलन्त समस्याओ की ओर भले ही उन्होंने ध्यान देना जरूरी नही समझा हो। ब्यावर व्योपरियो को पेंदे बिठाता बाजार के बीच बना डिवाइडर भी भले ही उनको नही दिखे। न प की अरबो रु की संपत्ति से व्यवस्थित रूप से लाखो रुपया किराया तक वसूलना नजर अंदाज किया जा रहा हो। कई करोड़ो की सम्पत्तियो की लीज अवधि समाप्त हो चली। उनको न प कब्जे में लेने में कोई रूचि नही दिखा रही हे। अरबो रु की जमीनों को अतिक्रमण से मुक्त कराने में भले ही आखें मूंदे बेठी हे। लेकिन आम लोगो के लिए ऐसी अहितकारी योजना पर इतनी जल्दबाजी समझ के परे हे।
न प के पास ऐसी कई योजना हे जिनसे तत्काल ही लाखो रु की आय अर्जित की जा सकती हे। लेकिन जनता के अन्दर से ही चुने हुए उनके नुमायन्दे इन सबसे जानबूझ कर बेखबर रहते हे।
उनकी तो नजर उसी योजना पर गड़ जाती हे जिससे उनका हित सधता हो। कमोबेश पुराना बस स्टेंड की जमीन भी उसी श्रेणी में आती हे। कुछ अरसे पहले भी एक विधायक ने एक बड़े उद्योग घराने से मिल कर ऐसी ही कुचेष्टा की थी। तब इसी पत्रकार की खबर की जागरूकता से षडयंत्र कामयाब नही हो सका।
पता चला हे कि न प के चुनाव होने के साथ ही भू माफियो ने फिर इधर नजरे गढ़ा ली हे। इसमें पुन: उसी ओद्योगिक घराने की भी दिलचस्पी बताई जा रही हे। जिसके लिये योजनाबद्ध तरीके से कदम उठाने शुरू कर दिए गये हे।
जानकारी मिली हे कि इस पर त्वरित कार्यवाही भी शुरू हो गई। बकायदा एस डी ओ ने न प सभापति, उपसभापति व आयुक्त के साथ कई दफा मीटिंग कर ली। बरसों से न प के किरायदार दुकानदारो को बेदखल करने का षडयंत्र कर उनको सड़क पर लाने के जतन किये जा रहे हे।
जानकारी के अनुसार स्वायत शासन विभाग ने नगर परिषदो को बार बार निर्देश दिए हे कि किरायदारो को दुकाने लीज पर दे दी जाए। राज्य सरकार ने इसके लिये गजट नोटिफिकेशन भी जारी किया हे। सरकार की मंशा हे कि इससे आम किरायेदार को राहत मिलेगी। साथ ही नप के राजस्व में भी वृद्धि होगी। कई दुकानदारो ने लीज के लिए आवेदन भी कर दिए। इसकी आड़ में नप अधिकारिओ – जन प्रतिनिधियों ने जम कर चांदी कूटने में भी कसर नही छोड़ी। वही कइयो को आज भी परेशान किया जा रहा हे।
इस पत्रकार ने न प में उन शर्तो का भी अवलोकन किया हे। ऐसी शर्तो से तो कई परिवारों की रोजी रोटी पर संकट खड़ा हो जायेगा। ब्यावर में इस अकेले मामले में ही प्रशासन की इस कदर दिलचस्पी दिखाना आम लोगो में चर्चा का विषय बना हुआ हे।
-मनीष शर्मा
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