न्यूयॉर्क: संयुक्त राष्ट्र महासभा ने गुरुवार को फिलीस्तीन का दर्जा बढ़ाते हुए इसे गैर-सदस्य पर्यवेक्षक देश बना दिया। फिलीस्तीन की ओर से राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने यह प्रस्ताव पेश किया। संयुक्त राष्ट्र के 138 सदस्य देशों ने इसके पक्ष में मतदान किया, जबकि नौ सदस्य राष्ट्रों ने प्रस्ताव के विरोध में मतदान किया और 41 सदस्य राष्ट्र मतदान से अनुपस्थित रहे।
फिलीस्तीन को संयुक्त राष्ट्र में गैर-सदस्य पर्यवेक्षक देश का दर्जा मिलने से उसके संयुक्त राष्ट्र की अन्य संस्थाओं से जुड़ने की संभावना बढ़ जाएगी। इससे फिलीस्तीनी प्राधिकरण अपनी भूमि पर इस्राइल द्वारा बस्तियां बसाने को अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय में चुनौती भी दे सकेगा।
इस मुद्दे पर ऐतिहासिक मतदान से पहले अब्बास ने संयुक्त राष्ट्र महासभा से ‘फिलीस्तीन को जन्म प्रमाण-पत्र’ देने की मांग की। उन्होंने यह भी कहा कि फिलीस्तीन पूर्ण मान्यता प्राप्त राष्ट्र का दर्जा हासिल करने के लिए प्रयास जारी रखेगा। संयुक्त राष्ट्र में यह प्रस्ताव पारित होने के बाद पश्चिमी तट और गाजा पट्टी में हजारों फिलीस्तीनियों ने खुशी मनाई।
फिलीस्तीन को संयुक्त राष्ट्र में पहले ‘स्थाई पर्यवेक्षक’ का दर्जा प्राप्त था। गैर-सदस्य पर्यवेक्षक देश का दर्जा होने के साथ ही फिलीस्तीन वेटिकन की कतार में शामिल हो गया है, जिसे पहले से ही यह दर्जा प्राप्त है।