लोकपाल बिल को कैबिनेट ने गुरुवार को मंजूरी दे दी। लोकपाल के नए संशोधित ड्राफ्ट को मंजूरी मिलने के बाद सरकार ने कहा है कि वह राज्यसभा में इसको बजट सत्र में पास कराने की कोशिश करेगी। हालांकि इस नए ड्राफ्ट पर आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने चुटकी ली है। उन्होंने कहा कि इस ड्राफ्ट की बदौलत किसी दोषी को पकड़ा नहीं जा सकता है।
केजरीवाल ने कहा कि इस बिल के जरिए सरकार ने भ्रष्टाचार के दोषियों को बचाने की पूरी तैयारी की है। हालांकि उनकी पूर्व सहयोगी किरण बेदी ने कहा है कि इसके जरिए सरकार ने एक कोशिश जरूर की है। लेकिन केजरीवाल ने उनके इस बयान पर नाराजगी जाहिर की है।
पिछले बार से उलट इस बार लोकपाल बिल में कुछ बदलाव किए गए हैं। इस बार इस बिल में कहा गया है कि लोकपाल बिल पास होने की सूरत में राज्यों को एक वर्ष के अंदर लोकपाल की नियुक्ति करनी होगी। इसके अलावा गैर सरकारी संस्थाओं को भी लोकपाल के अंतर्गत लाया गया है। सरकार ने इस लोकपाल बिल में सिलेक्ट कमेटी की कई सिफारिशों को मान लिया है।
इससे पहले वर्ष 2011 में सरकार ने इस बिल को सदन में पास होने के लिए रखा था, लेकिन राज्यसभा में पास न होने के चलते यह कानून नहीं बन सका। वहीं पिछले वर्ष भी इसको लोकसभा में बहस के लिए रखा जाना था लेकिन विपक्ष के लोकसभा में सरकार का बहिष्कार करने के चलते इसको सदन में नहीं रखा जा सका था।
केबिनेट में पास होने के बाद अब इस बिल को राज्यसभा में मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। इस बीच यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने समाजसेवी अन्ना हजारे को पत्र लिखकर विश्वास दिलाया है कि वह जल्द ही लोकपाल बिल को पास करवाएंगी।