कॉमनवेल्थ विलेज के आवासीय टावरों में अब तक फ्लैट पर कब्जा न पाने वाले आवंटियों के लिए अच्छी खबर है। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) एवं प्राइवेट डेवलपर एम्मार एमजीएफ को निर्देश दिया है कि वे शीघ्र सारी औपचारिकताएं पूरी कर आवंटियों को फ्लैट पर कब्जा दें। हालांकि, कोर्ट ने कहा है कि फ्लैटों में अनुमति से ज्यादा निर्माण कार्य के आरोपों के मद्देनजर एम्मार एमजीएफ के 28 भारमुक्त फ्लैटों को जमानत के तौर पर रखा जाएगा जिससे समझौता राशि की वसूली सुनिश्चित की जा सके।
हाई कोर्ट के जस्टिस जीएस सिसतानी ने साथ ही यह भी कहा कि डीडीए इन 28 फ्लैटों को पूर्णता प्रमाणपत्र न दे। कोर्ट ने कहा कि डेवलपर शेष बचे सारे फ्लैटों को आवंटियों को सारी औपचारिकताएं पूरी कर कब्जा दे। सीडब्ल्यूजी वेलफेयर एसोसिएशन व आवंटी अनूप शर्मा की दो याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह निर्देश दिया है।