बारां, 9 मई। प्रदेश भर में सोमवार से प्रारम्भ हुए राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार- 2016 के तहत जिले के छह उपखण्ड के एक-एक पंचायत मुख्यालय पर राजस्व लोक अदालतों का आयोजन किया गया। जिले के प्रभारी मंत्री व प्रभारी सचिव ने जिला कलक्टर के साथ मिलकर इनका निरीक्षण किया एवं लाभान्वितों से रूबरू हुए।
अभियान के पहले दिन बारां उपखंड के बराना, अंता के बमूलिया माताजी, मांगरोल के तिसाया, अटरू के पटना, छबड़ा के तेलनी एवं शाहाबाद के कस्बाथाना पंचायत मुख्यालय पर राजस्व लोक अदालतों का आयोजन किया गया। अधिकांश प्रकरण जमीनों के बंटवारे, खाता दुरुस्तीकरण, इजराय एवं सीमाज्ञान से संबंधित थे। प्रकरणों का हाथों-हाथ निस्तारण कर प्रार्थियों को लाभ दिया गया वहीं सीमाज्ञान कराने के आवेदनों पर संबंधित पटवारियों को अगले ही दिन कार्यवाही के निर्देश दिए गए।
भामाशाह योजना के कार्य भी हो रहे शिविरों में
राजस्व लोक अदालत शिविरों में राजस्व संबंधी प्रकरणों के अलावा भामाशाह योजना से जुड़े कार्य भी संपादित किए जा रहे हैं। बैंक खातों के आधार सीडिंग, रुपे कार्ड का वितरण एवं एक्टीवेशन, माइक्रो एटीएम में रुपए आहरित करना जैसे कार्य भी किए जा रहे हैं। लीड बैंक मेनेजर भरत पोद्दार ने बताया कि सभी शिविर स्थलों पर बैंक बीसी की उपस्थिति सुनिश्चित करते हुए अभियान के दौरान अधिकतम ट्रांजेक्शन करने, सीडिंग करने एवं शेष रूपे कार्ड का वितरण कर एक्टिवेट करने का लक्ष्य रखा गया है। यही नहीं भामाशाह नामांकन हेतु आवश्यक आधार कार्ड उपलब्ध नहीं होने पर लोगों के आधार कार्ड रजिस्ट्रेशन हेतु भी व्यवस्था शिविरों में की गई है।
छबड़ा के तेलनी में हुए राजस्व शिविर में एसडीएम कोर्ट के कुल दस में से 7 प्रकरणों पर निर्णय हुआ। वहीं तहसीलदार कोर्ट में 26 प्रकरणों का निस्तारण किया गया जिनमें 13 नामान्तरण एवं 12 इंद्राज दुरुस्तीकरण के थे। यहां पर जालई, बंजारा बस्ती, पीपल खेड़ी, सेमली खेड़ा सहित कई गांव के लोगों ने पेयजल की समस्या को दूर करने की पुरजोर मांग रखी जिस पर उपखंड अधिकारी ने संबंधित एईएन को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए। सीमा क्षेत्र के गांवो में मोबाइल टावर नहीं होने, संबंधित बैंक से मुद्रा लोन नहीं मिलने की समस्या होने से माइक्रो एटीएम संचालन में आ रही समस्या भी सामने आई जिसे दूर करने के निर्देश दिए गए।
बारां उपखंड के बराना में आयोजित राजस्व लोक अदालत में एसडीएम कोर्ट के कुल 11 प्रकरण प्राप्त हुए जिनमें धारा 188 के 8, धारा 53 ,88 व 212 के एक-एक प्रकरण शामिल हैं। तहसीलदार कोर्ट के कुल 155 प्रकरण आए जिनमें 21 नामांतरण के, 123 खाता दुरुस्तीकरण के, गैर खातेदारी से खातेदारी के 2, सीमा ज्ञान के आवेदन 6 व अन्य 3 प्रकरण शामिल हैं।
मांगरोल के तिसाया में एसडीएम कोर्ट के कुल 114 प्रकरणों का निस्तारण किया गया जिनमें धारा 136 के 108,धारा 6 के 3, धारा 188 के 2 धारा 222 का 1 व कमांड खातेदारी के 6 प्रकरण शामिल हैं। इसी प्रकार तहसीदार कोर्ट में नामांतरण के 110, सीमा ज्ञान के प्रार्थना पत्र 2, रास्ते का 1 प्रकरण व नकल के 27 प्रकरण प्राप्त हुए।
अंता के बमूलिया माताजी में एसडीएम कोर्ट के 17 प्रकरण प्राप्त हुए एवं तहसीलदार कोर्ट के 15 प्रकरण प्राप्त हुए जिसमें 4 नामांतरण, इंद्राज दुरुस्तीकरण के 6, नाबालिग से संबंधित 1 प्रकरण, विक्रय के 2 एवं हक त्याग के 2 प्रकरण का निस्तारण किया गया।
अटरू के पटना पंचायत मुख्यालय पर आयोजित राजस्व अदालत में एसडीएम कोर्ट के 4 व तहसीलदार कोर्ट के 20 प्रकरण प्राप्त हुए जिनमें 13 नामांतरण, 4 खाता दुरुस्तीकरण एवं 5 नकल के प्रकरण थे।
प्रभारी मंत्री व प्रभारी सचिव ने किया निरीक्षण
राजस्व लोक अदालतों के प्रभावी आयोजन का निरीक्षण करने जिले के प्रभारी मंत्री बाबूलाल एवं प्रभारी सचिव रोहित कुमार स्वयं पहुंचे। सर्वप्रथम वे जिला कलक्टर डॉ एस.पी. सिंह के साथ मांगरोल के तिसाया पहुंचे। यहां वे लोक अदालत में प्रकरण प्रस्तुत कर हाथों-हाथ समाधान प्राप्त करने वाले लाभार्थियों से मिले एवं उपस्थित जनसमुदाय को संबोधित करते हुए अभियान का महत्व बताया। उसके बाद बारां के बराना पहुंच कर प्रभारी मंत्री ने माइक्रो एटीएम के माध्यम से बैंक खाते से पेंशन के पैसा प्राप्त करने की प्रक्रिया को समझा। प्रायोगिक तौर पर एक महिला से पैसे निकलवा कर भी देखा। यहां उन्होने लोगों को संबोधित करते हुए पिछले साल के राजस्व लोक अभियान की सफलता याद दिलाई और कहा कि इस बार भी सालों से लम्बित मुकदमों से राहत मिलेगी। एसडीएम कानाराम ने शिविर में प्राप्त प्रकरणों एवं उनके निस्तारण से जुड़ी जानकारी दी। पिछली बार जिले में अभियान के तहत लगभग 52 हजार राजस्व प्रकरणों का निस्तारण किया गया था।
उपखंड स्तर बनाए गए हैं सलाहकार बोर्ड
राजस्व प्रकरणों के निस्तारण हेतु पक्षकारों को समझाने एवं मध्यस्थता करने हेतु प्रत्येक उपखंड स्तर पर उपखंड अधिकारी की अध्यक्षता में सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया है। संबंधित तहसीलदार एवं एक एडवोकेट इस बोर्ड के सदस्य बनाए गए हैं। इनके अलावा संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच व हलका पटवारी को भी सदस्य के रुप में मनोनीत किया गया है जो इस बोर्ड के सदस्य के रुप में अपनी पंचायत में लगने वाले शिविर में राजस्व प्रकरणों में मध्यस्थता कर पक्षकारों को राजानामें हेतु प्रेरित करने का कार्य करेंगे।
आज यहां लगेंगी राजस्व लोक अदालतें
अभियान के प्रभारी एडीएम नरेश मालव ने बताया कि 10 मई मंगलवार को बारां के थामली, अटरू के जीरोद, किशनगंज के रामगढ़ एवं शाहाबाद के आगर पंचायत मुख्यालयों पर शिविरों का आयोजन किया जाएगा।
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मासिक कौशल, रोजगार एवं उद्यमिता शिविर 13 मई को
बारां, 9 मई। राज्य सरकार की लोक कल्याणकारी नीति के तहत जिला प्रशासन एंव जिला रोजगार कार्यालय की ओर से मासिक कौशल, रोजगार एवं उद्यमिता शिविर 13 मई को आदर्श राजकीय सीनियर सैकण्डरी स्कूल में आयोजित किया जाएगा।
जिला रोजगार अधिकारी, मनोज कुमार पाठक ने बताया कि शिविर में निजी क्षेत्र के नियोजको एवं राज्य सें तथा राज्य के बाहर की कम्पनियों को भी आमंत्रित किया गया है। सिक्युरिटी थीम आधारित इस शिविर में युवाओं को पिकअप मेन, गार्ड और चैकीदार के रूप में रोजगार प्रदान करने के लिए जी 4 एस सिक्योर सोल्यूशन्स गुड़गाॅंव, डायनामिक डिटेक्टिव सिक्यूरिटी प्रा0लि0, उदयपुर, और राजस्थान की विभिन्न सिक्युरिटी सर्विसेज़ इकाईयां इसमें शामिल होंगी। एलएण्डटी कन्सट्रक्शन कम्पनी, अहमदाबाद द्वारा कुशल एंव अकुशल श्रमिकों की भर्ती की जाएगी। फसर््ट एजूकेशन फाउण्डेशन,उदयपुर द्वारा होटल सर्विसेज के लिए चयन किया जाएगा। रिलाइबल फस्र्ट, अहमदाबाद द्वारा कस्टूमर केयर एसोसिएट्स पदों पर भर्ती की जायेगी।
पाठक ने बताया कि इस शिविर में राज्य की विभिन्न औद्योगिक ईकाईयां तकनीकी एंव गैरतकनीकी कर्मचारियों की मौके पर भर्ती करेंगी तथा इन्श्योरेंस कम्पनियां एंव बैंक आदि के प्रतिनिधि अभिकर्ताओं की भर्ती करेगें। अप्रेन्टिशिप योजना के तहत रजिस्ट्रेशन हेतु विशेष व्यवस्था की गई है। स्थानीय इण्डस्ट्रीज थर्मल पावर प्लान्ट, अडाणी पावर प्लान्ट, एनटीपीसी, आॅरिएण्टल ग्रीन पावर कम्पनी भी इस शिविर में भाग ले रही है। स्व-रोजगार एवं उद्यमिता विकास हेतु जिला स्तर पर कार्यरत विभिन्न एजेन्सी यथा डीआईसी, अग्रणी बैंक, द्वारा अनेक ऋण योजनाओं के तहत आवेदन पत्र मौके पर ही भरवायें जायेंगे।
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जिला स्तरीय जनसुनवाई व जन अभियोग एवं सतर्कता समिति बैठक 12 मई को
बारां, 9 मई। जिला स्तरीय जनसुनवाई एवं जिला जन अभियोग एवं सतर्कता समिति की बैठक जिला कलेक्टर डा.एसपी.सिंह की अध्यक्षता में मिनी सचिवालय परिसर स्थित अटल सेवा केन्द्र पर आयोजित की जाएगी।
एडीएम नरेष मालव ने बताया कि जनसुनवाई में राजस्थान सम्पर्क पोर्टल में एक माह से अधिक समय से लम्बित प्रकरणों की वर्तमान स्थिति पर चर्चा करते हुए विलम्ब के कारणों पर मंथन होगा। साथ ही सतर्कता समिति के पास लम्बित 24 प्रकरणों में अब तक हुई प्रगति की रिर्पाट सम्बंधित विभागों से ली जाएगी।
अमृत सिटी योजना के तहत बारां के लिये 188 करोड़ स्वीकृत
शहर व आसपास के 14 गांवों को जलापूर्ति व सीवरेज के होंगे कार्य
बारां, 09 मई। ‘अमृत’ सिटी योजना के तहत बारां शहर एवं आसपास के 14 गांवों को पेयजल आपूर्ति के लिए 78 करोड़ एवं शहर में सीवरेज सिस्टम हेतु 110 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। जिला कलक्टर डॉ. एस.पी. सिंह ने बताया कि जयपुर स्तर पर इन कार्यों के लिए निविदा आमंत्रित कर ली गई हैं। मांगरोल एवं अन्ता के लिए निविदा आमंत्रण की कार्य प्रगतिरत है।
अमृत सिटी योजना के अन्तर्गत शहर में पेयजल एवं सीवरेज सिस्टम की आगामी बीस वर्षों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए योजना तैयार की गई है। बारां शहर के साथ ही आसपास के 14 गांवों को भी इसमें सम्मिलित किया गया है जिनमें पेयजल की सुचारू आपूर्ति की व्यवस्था की जाएगी। शहर में सीवरेज सिस्टम स्थापित करना भी इस योजना का महत्वपूर्ण भाग है। कलक्टर ने बताया कि पेयजल हेतु 78 करोड़ एवं सीवरेज हेतु 110 करोड़ की राशि स्वीकृत होने के पश्चात जयपुर स्तर पर निविदा आमंत्रित कर ली गई हैं। जल्द ही कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा। बारां के साथ ही मांगरोल एवं अंता निकाय क्षेत्रों में भी कार्य करने हेतु निविदा आमंत्रित करने की कार्यवाही की जा रही है।
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बिना पूर्व अनुमति मुख्यालय न छोड़ें अधिकारी – कलक्टर
बारां, 9 मई। जिला कलक्टर डॉ एस. पी. सिंह ने एक आदेश जारी कर अधिकारियों को अनुमति लिए बिना मुख्यालय नहीं छोड़ने के निर्देश दिए हैं। राजस्व लोक अदालत अभियान एवं ग्रीष्म ऋतु में मौसमी बीमारियों, पेयजल संकट एवं अन्य जनोपयोगी कार्यों को देखते हुए मुख्यालय पर अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु रह आदेश जारी किए गए हैं। आदेश की अवहेलना करने वाले अधिकारी के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
फ़िरोज़ खान
बारां