राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर ने श्रीमती नवीन कुमारी अरोड़ा की याचिका स्वीकार करते हुए स्थानांतरण आदेश दिनांक 15 जून 2018 पर रोक लगाते हुए आदेश दिया कि अपीलार्थी अपनी समस्याओं के बारे में विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत करेगी शिक्षा निदेशक माध्यमिक शिक्षा प्रार्थिया केआवेदन पर विचार करेगा तथा विस्तृत निदेशक माध्यमिक शिक्षा के आदेश पारित होने तक प्रार्थिया के संबंध में स्थानांतरण आदेश की क्रियान्विति स्थगित रहेगी उल्लेखनीय है कि प्रार्थी की नियुक्ति वर्ष 1989 मेंतृतीय श्रेणी अध्यापिका के पद पर हुई थी 1992 अपीलार्थी को व्याख्याता पद पर पदोन्नत किया गया तथा 19 अक्टूबर 2016 को प्रधानाचार्य के पद पर पदस्थापित किया गया प्रार्थी का स्थानांतरण राजकीय माध्यमिक विद्यालय रेल गांव कोटा से राजकीय माध्यमिक विद्यालय, नारगढ़ , baran कर दियाप्रार्थी के अधिवक्ता D P SHAR MA ने तर्क दिया कि प्रार्थी का स्थानांतरण गैरकानूनी है क्योंकि प्रार्थिया के पद पर रहते हुए अन्य व्यक्ति का स्थानांतरण प्रार्थिया के स्थान पर किया गया जो कि गैर कानूनी हैअपना स्थानांतरण मात्र डेढ़ वर्ष में कर दिया गयाप्रार्थिया के पति कोटा में ही कार्यरत है ऐसी स्थिति में स्थानांतरण आदेश गैरकानूनी है है
स्थानांतरण आदेश पर रोक लगाते हुए प्रार्थी की समस्या के निस्तारण के आदेश
राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर ने श्रीमती नवीन कुमारी अरोड़ा की याचिका स्वीकार करते हुए स्थानांतरण आदेश दिनांक 15 जून 2018 पर रोक लगाते हुए आदेश दिया कि अपीलार्थी अपनी समस्याओं के बारे में विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत करेगी शिक्षा निदेशक माध्यमिक शिक्षा प्रार्थिया केआवेदन पर विचार करेगा तथा विस्तृत निदेशक माध्यमिक शिक्षा के आदेश पारित होने तक प्रार्थिया के संबंध में स्थानांतरण आदेश की क्रियान्विति स्थगित रहेगी उल्लेखनीय है कि प्रार्थी की नियुक्ति वर्ष 1989 मेंतृतीय श्रेणी अध्यापिका के पद पर हुई थी 1992 अपीलार्थी को व्याख्याता पद पर पदोन्नत किया गया तथा 19 अक्टूबर 2016 को प्रधानाचार्य के पद पर पदस्थापित किया गया प्रार्थी का स्थानांतरण राजकीय माध्यमिक विद्यालय रेल गांव कोटा से राजकीय माध्यमिक विद्यालय, नारगढ़ , baran कर दियाप्रार्थी के अधिवक्ता D P SHAR MA ने तर्क दिया कि प्रार्थी का स्थानांतरण गैरकानूनी है क्योंकि प्रार्थिया के पद पर रहते हुए अन्य व्यक्ति का स्थानांतरण प्रार्थिया के स्थान पर किया गया जो कि गैर कानूनी हैअपना स्थानांतरण मात्र डेढ़ वर्ष में कर दिया गयाप्रार्थिया के पति कोटा में ही कार्यरत है ऐसी स्थिति में स्थानांतरण आदेश गैरकानूनी है है
स्थानांतरण आदेश पर रोक लगाते हुए प्रार्थी की समस्या के निस्तारण के आदेश
राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर ने श्रीमती नवीन कुमारी अरोड़ा की याचिका स्वीकार करते हुए स्थानांतरण आदेश दिनांक 15 जून 2018 पर रोक लगाते हुए आदेश दिया कि अपीलार्थी अपनी समस्याओं के बारे में विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत करेगी शिक्षा निदेशक माध्यमिक शिक्षा प्रार्थिया केआवेदन पर विचार करेगा तथा विस्तृत निदेशक माध्यमिक शिक्षा के आदेश पारित होने तक प्रार्थिया के संबंध में स्थानांतरण आदेश की क्रियान्विति स्थगित रहेगी उल्लेखनीय है कि प्रार्थी की नियुक्ति वर्ष 1989 मेंतृतीय श्रेणी अध्यापिका के पद पर हुई थी 1992 अपीलार्थी को व्याख्याता पद पर पदोन्नत किया गया तथा 19 अक्टूबर 2016 को प्रधानाचार्य के पद पर पदस्थापित किया गया प्रार्थी का स्थानांतरण राजकीय माध्यमिक विद्यालय रेल गांव कोटा से राजकीय माध्यमिक विद्यालय, नारगढ़ , baran कर दियाप्रार्थी के अधिवक्ता D P SHAR MA ने तर्क दिया कि प्रार्थी का स्थानांतरण गैरकानूनी है क्योंकि प्रार्थिया के पद पर रहते हुए अन्य व्यक्ति का स्थानांतरण प्रार्थिया के स्थान पर किया गया जो कि गैर कानूनी हैअपना स्थानांतरण मात्र डेढ़ वर्ष में कर दिया गयाप्रार्थिया के पति कोटा में ही कार्यरत है ऐसी स्थिति में स्थानांतरण आदेश गैरकानूनी है है