केन्द्र सरकार के एक-एक पैसे का पारदर्शिता से हो उपयोग

मेघवाल की अध्यक्षता में ‘दिशा’ की बैठक आयोजित
बीकानेर, 15 जुलाई। जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति ‘दिशा’ की बैठक रविवार को केन्द्रीय जल संसाधन राज्यमंत्री तथा स्थानीय सांसद अर्जुनराम मेघवाल की अध्यक्षता में होटल कांेटिनेंटल में आयोजित हुई।
इस दौरान मेघवाल ने कहा कि गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति को केन्द्र सरकार की योजनाओं का लाभ प्राथमिकता से मिले, इसके लिए सभी अधिकारी पूर्ण समन्वय से कार्य करंे। सरकार के एक-एक पैसे का उपयोग पूर्ण पारदर्शिता से हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों को भी समय-समय पर विकास कार्यों एवं उपलब्धियों से अवगत करवाया जाए। अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति को सभी आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए विभाग भी अपने स्तर पर समीक्षा करें। उन्होंने कहा कि प्रत्येक नागरिक को शुद्ध पेयजल मिले। आवश्यकता के अनुरूप नई स्कीम्स बनाई जाएं। इसमें पैसों की कमी नहीं आने दी जाएगी।
मेघवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत राज्य में ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। इनकी बदौलत केन्द्र सरकार की ओर से राज्य को 9 करोड़ 60 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि मिली है। बैठक के दौरान समिति सदस्य दिल्लू खां कोहरी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत डिमांड नोटिस जमा करवाने के लम्बे समय बाद भी कनेक्शन नहीं दिए जाने की शिकायत की। इसे गंभीरता से लेते हुए श्री मेघवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की मंशा है कि कोई भी ढाणी विद्युत से वंचित नहीं रहे। इसे साकार करने के लिए अधिकारियों को पूर्ण गंभीरता से जुटना होगा। इसमें किसी प्रकार की कोताही सहन नहीं की जाएगी।
केन्द्रीय जल संसाधन राज्य मंत्री ने राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के तहत शत-प्रतिशत भौतिक सत्यापन करवाने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लक्ष्य के अनुरूप आवास बनवाने, इनकी गुणवत्ता का ध्यान रखने तथा भुगतान समय पर करवाने को कहा। जीओ टैगिंग समय पर तथा निष्पक्ष तरीके से हो, इसके लिए निर्देशित किया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत शत-प्रतिशत लाभ सीधा किसानों के खातों में जाए। बैंक स्तर पर किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाए, इसके लिए कृषि विभाग को बैंकर्स के साथ समन्वय रखने के निर्देश दिए। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जिले के समस्त स्वयं सहायता समूहों को बैंकों द्वारा ऋण दिलाने और इनके लिए प्रशिक्षण आयोजित करने को कहा।
श्रीडूंगरगढ़ और छत्तरगढ़ के आंगनबाड़ी केन्द्रों में दिए जाने वाले पोषाहार में ठेकेदारों का हस्तक्षेप होने की शिकायत के संबंध में जांच करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग की उपनिदेशक को निर्देश दिए गए। इसी प्रकार उज्जवला योजना में कनेक्शन के दौरान अनियमितताओं की शिकायत को गंभीरता से लिया गया तथा केन्द्रीय राज्य मंत्री ने इसके लिए तीन सदस्यीय कमेटी गठित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उज्जवला योजना के तहत लक्ष्य के अनुरूप शत-प्रतिशत कनेक्शन आवंटित कर दिए जाएं। कोई भी परिवार गैस कनेक्शन से वंचित नहीं रहे, इसके लिए दोबारा सर्वे करवाए जाने के निर्देश दिए।
केन्द्रीय जल संसाधन राज्यमंत्री ने कहा कि डिजिटल इंडिया के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत तक ब्राॅड बैंड प्रारम्भ हो, यह सुनिश्चित किया जाए। बैठक में श्रीडूंगरगढ़ विधायक किसनाराम नाई, जिला प्रमुख सुशीला सींवर, महापौर नारायण चैपड़ा, अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रशासन यशवंत भाकर, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजीत सिंह, नगर निगम आयुक्त प्रदीप गावंडे, नोखा प्रधान कन्हैयालाल सियाग, लूनकरनसर प्रधान गोविंदराम गोदारा, समिति सदस्य प्रियंका, हुक्माराम, देवीराम तथा अमजल भील सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे।

error: Content is protected !!