सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण तत्काल लागू करे सरकार

अन्तराष्ट्रीय ब्राहमण महासंघ द्वारा राज्य में सर्वण को 10 प्रतिशत आरक्षण की मांग
जयपुर 18 जनवरी। अन्तराष्ट्रीय ब्राहमण महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज जोशी ने सवर्णों 10 प्रतिशत आरक्षण राजस्थान में शीघ्र लागू करने की मांग की है । शुक्रवार को जयपुर स्थानीय गौपाल बाडी (अजमेर पुलिया) में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया कि अगर केन्द्र सरकार के 10 प्रतिशत आरक्षण देने के निर्णय को प्रदेश में शीघ्र लागु नही किया गया तो महासंघ द्वारा सवैधानिक तरीके से अपनी मांग को राज्यपाल और राष्ट्रपति तक रखेगी। बैठक में अन्तराष्ट्रीय ब्राहमण महासंघ और प्रदेष महासंघ के पदाधिकारियों की गुरूवार को आयोजित बैठक में इस आशय का प्रस्ताव पारित किया गया। बैठक में अन्तराष्ट्रीय ब्राहमण महासंघ के उपाध्यक्ष राजकुमार शास्त्री, राष्ट्रीय प्रभारी पवनसुत पाण्डेय महासंघ के संस्थापक इषांन्त निर्मल और अन्तराष्ट्रीय ब्राहमण महासंघ के महिला प्रकोष्ठ प्रदेषाध्यक्ष सुनीता गौंड़ सहित अन्य पदाधिकारी बैठक में मौजूद है।
महासंघ की बैठक में इस विषय पर भी गंभीरता से विचार कर प्रदेश के मुख्यमंत्री को यह याद दिलाने का भी पत्र देने का निर्णय लिया गया जिसमें उन्हें यह बताया गया कि पूर्व में अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे तब उनके द्वारा आर्थिक कमजोर सर्वण को 14 प्रतिशत आरक्षण पारित करवाकर केन्द्र सरकार को भिजवाया गया था। लेकिन पूर्व कांग्रेस सरकार द्वारा भिजवाए गए इस प्रस्ताव को अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने नकार दिया। केन्द्र की मोदी सरकार ने भी सवर्णों की उपेक्षा करते हुए 10 प्रतिशत आरक्षण ही लागु किया है। इससे भी सवर्ण जाती के लोगों में आक्रोश है।
अन्तराष्ट्रीय ब्राहमण महासंघ के महिला प्रकोष्ठ प्रदेषाध्यक्ष सुनीता गौंड़ व संस्थापक इशान निर्मल ने बताया कि वर्तमान में केन्द्र सरकार ने सर्वण को 10 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है जिसको गुजरात झारखंड सरकारों ने तत्काल लागू किया है। राजस्थान में इसे शीघ्र लागू नही किया गया तो ब्राहमण समाज के लोग आन्दोलन के लिये मजबूर होना पड़ेगा। महासंघ द्वारा सर्वसहमति ये एक अन्य प्रस्ताव पारित कर विप्र बोर्ड का गठन शीघ्र किए जाकर उसमे गैंर राजनैतिक नियुक्ति की मांग भी सरकार से की जावेगी।

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