अजमेर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि फ्लेगशिप योजनाओं के तहत चल रहे विभिन्न कार्यक्रमों का लाभ से बनाई गई योजनाओं के अनुरूप आम लोगों तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि राजस्थान में 14 फ्लेगशिप योजनाओं के तहत चल रहे विभिन्न कार्यक्रम पूरे देश में अनूठे है और हर व्यक्ति इससे जुड़ा हुआ है और इसका लाभ भी उठा रहा है।
मुख्यमंत्री गहलोत आज प्रात: सर्किट हाउस में फ्लेगशिप योजनाओं के तहत अजमेर में चल रही विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा की और कहा कि इन कार्यक्रमों की दिन प्रतिदिन निगरानी करना आवश्यक है जिससे आम लोग इसका पूरा लाभ उठा सकें।
बैठक में केन्द्रीय कम्पनी मामलात मंत्री श्री सचिन पायलट भी मौजूद थे।
संभागीय आयुक्त श्रीमती किरण सोनी गुप्ता ने अजमेर संभाग में फ्लेगशिप योजनाओं की प्रगति की जानकारी दी।
जिला कलक्टर श्री वैभव गालरिया ने बताया कि फ्लेगशिप कार्यक्रमों के तहत आम व्यक्ति से जुड़ी हुई मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना व मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना का अत्यधिक प्रभाव आम लोगों पर पड़ा है। नि:शुल्क दवा योजना से सरकारी चिकित्सा संस्थानों में ओ.पी.डी. में 68 और आई.पी.डी. में 16 प्रतिशत की वृद्घि हुई है। नि:शुल्क जांच योजना में 30 प्रतिशत से अधिक की वृद्घि हुई है। जननी शिशु सुरक्षा योजना में 12 प्रतिशत की वृद्घि हुई है और कुल प्रसव का 96 प्रतिशत प्रसव संस्थागत है। सितम्बर 2011 से मार्च 2013 तक एक लाख 34 हजार 168 गर्भवती प्रसूताओं को निशुल्क दवा उपलब्ध कराई गई । 80 हजार की लैब जांच तथा 84 हजार प्रसूताओं को गर्भ एवं ताजा भोजन उपलब्ध कराया गया। 75 हजार को रैफरल सुविधा दी गई। इसी के तहत 41 हजार से अधिक नवजात बीमार पशुओं को नि:शुल्क दवा उपलब्ध कराई गई। मुख्यमंत्री बी.पी.एल. जीवन रक्षा कोष योजना में 37 लाख से अधिक की राशि दी गई। मुख्यमंत्री पशुधन निशुल्क दवा वितरण से 20 प्रतिशत पशुओं की वृद्घि चिकित्सालयों में हुई है।
मुख्यमंत्री बी.पी.एल. ग्रामीण आवास योजना के प्रथम चरण में 3 हजार 545 स्वीकृत आवासों में से अब तक 2 हजार आवासों के कार्य पूर्ण हो चुके है और 3100 लाभार्थियों को द्वितीय किश्त दी जा चुकी है। द्वितीय चरण में 1640 आवास स्वीकृत किये गये है।
मुख्यमंत्री शहरी बी.पी.एल. आवास योजना में 27 हजार 766 परिवार चिन्हित किये गये है और इनमें साढ़े 5 हजार के आवासों की वित्तीय स्वीकृति दी जा चुकी है। मुख्यमंत्री अन्न सुरक्षा योजना में 83 हजार बी.पी.एल. उपभोक्ताओं को 25 किलो गेहूं एक रूपया प्रति किलो की दर से दिये जा रहे है। 24 हजार अन्त्योदय परिवारों को अन्य योजनाओं 35 किलो गेहूं एक रूपया प्रति किलो की दर से दिया जा रहा है। राजस्थान सुनवाई का अधिकार 2012 के प्रति लोगों में अब जागरूकता बढ़ी है। लोक सेवाएं प्रदान गांरटी अधिनियम में अब तक 8 लाख 27 हजार 980 प्रकरण प्राप्त किये गये जिनमें से 8 लाख 23 हजार 371 प्रकरणों का निपटारा किया गया। मुख्यमंत्री ब्याज मुक्त फसलीकरण योजना में कॉपरेटिव बैंक द्वारा 315.70 करोड़ रूपये के ऋण 83 हजार से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को दिये गये। इस वर्ष 400 करोड़ रूपये के ऋण वितरण करने का लक्ष्य है।
राजीव गांधी डिजिटल विद्यार्थी योजना का शुभारम्भ आगामी 14 मई से किया जाना है इसमें 10 हजार 564 विद्यार्थियों को 6 करोड़ 33 लाख 84 हजार रूपये का वितरण 6 हजार रूपये प्रति छात्र की दर से दिया जायेंगा। मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से 12वीं पास सभी वर्ग विद्यार्थियों को राज्य सरकार द्वारा 500 रूपये प्रति माह की छात्रवृति दी जाती है। जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 2.5 लाख रूपये है और जो प्रथम श्रेणी से उत्र्तीण हुए है। इस योजना में 1776 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया और 88 लाख रूपये वितरित किये गये।
बैठक में पुलिस महानिरीक्षक श्री अनिल पालीवाल, पुलिस अधीक्षक श्री गौरव श्रीवास्तव सहित सभी विभागों के अधिकारी मौजूद थे।
