नई दिल्ली, 29 जुलाई। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों (सीटीयू) और संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) के संयुक्त तत्वावधान में बुधवार को तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित मजदूरों और किसानों के राष्ट्रीय सम्मेलन में केंद्र सरकार की कथित मजदूर एवं किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ समन्वित आंदोलन तेज करने का संकल्प लिया गया। सम्मेलन में देशभर से आए हजारों मजदूरों, किसानों, कर्मचारियों, युवाओं, महिलाओं और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
सम्मेलन में वक्ताओं ने बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई, सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण, श्रम संहिताओं (लेबर कोड), किसानों की मांगों की अनदेखी, विदेशी व्यापार समझौतों और लोकतांत्रिक अधिकारों पर कथित हमलों का विरोध करते हुए कहा कि मजदूरों, किसानों और लोकतांत्रिक ताकतों की एकजुट लड़ाई ही आजीविका, संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा कर सकती है।
सम्मेलन में सर्वसम्मति से पारित घोषणापत्र में चारों श्रम संहिताओं को वापस लेने, ट्रेड यूनियन अधिकारों की गारंटी, श्रम सुरक्षा बहाल करने, महंगाई भत्ते से जुड़ी 42,000 रुपये की वैधानिक न्यूनतम मजदूरी, सी2+50 प्रतिशत के आधार पर एमएसपी की कानूनी गारंटी, निजीकरण और राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन पर रोक, मनरेगा को मजबूत करने, रोजगार सृजन, सार्वजनिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सुरक्षा सहित कई मांगें उठाई गईं।
सम्मेलन ने आंदोलन के अगले चरण की घोषणा करते हुए 10 अगस्त 2026 को भारत छोड़ो आंदोलन की स्मृति में देशभर में जिला एवं राज्य स्तर पर प्रदर्शन, रेल रोको, रास्ता रोको, कार्यस्थल प्रदर्शन, मानव श्रृंखला तथा अन्य शांतिपूर्ण जनआंदोलन आयोजित करने का आह्वान किया। साथ ही राज्यों में संयुक्त सम्मेलन और महापड़ाव आयोजित कर मांगें पूरी नहीं होने पर व्यापक राष्ट्रव्यापी आंदोलन की तैयारी का भी निर्णय लिया गया।
सम्मेलन के अंत में मजदूर-किसान एकता को और मजबूत करने तथा लोकतंत्र, समानता, न्याय और धर्मनिरपेक्षता की रक्षा के लिए संघर्ष तेज करने का संकल्प दोहराया गया। कार्यक्रम का समापन “एकजुट हो, संगठित हो और लड़ो—जीत हमारी होगी” के नारे के साथ हुआ।