चितलवाना (जालौर)8 दिसंबर 2015/ जाट आरक्षण मामले को लेकर अखिल राजस्थान रावणा राजपूत महासभा जालौर के तत्वावधान मे जिला समन्वयक गजेसिंह राठौङ के नेतृत्व मे राष्ट्रीय पिछङा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के नाम चितलवाना तहसीलदार रामसिंह राव को ज्ञापन सौंपा।
महासभा के जिला समन्वयक गजेसिंह राठौङ ने बताया कि पूर्ववर्ती सरकारो ने राष्ट्रीय पिछङा आयोग की सिफारिश के बिना ही जाट जाति को राजनैतिक लाभ के लिए ओबीसी मे शामिल कर दिया है जो अति पिछङी जातियो के हितो पर कुठाराघात है और नैसर्गिक न्याय और संविधान के भी खिलाफ है 17 मार्च 2015 को सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला देकर जाट जाति के ओबीसी आरक्षण को असंवैधानिक एवं राजनीति से प्रेरित बताते हुए केन्द्रीय ओबीसी सूची से बाहर कर दिया है लेकिन राजस्थान मे अभी भी जाट ओबीसी सूची मे शामिल है जिस पर राजस्थान हाईकोर्ट के 10 अगस्त 2015 के फैसले से राजस्थान की अति पिछङी जातियो के साथ अन्याय हुआ इस कारण पिछङी जातिया इस फैसले से असन्तुष्ट है।
ज्ञापन मे राष्ट्रीय पिछङा वर्ग आयोग के अध्यक्ष से राजस्थान मे ओबीसी के अन्दर सम्पन्न जाट जाति के आने से बिगङ रही आरक्षण व्यवस्था से उत्पन्न रोष को समाप्त करने हेतु आपके स्तर पर हस्तक्षेप एवं प्रसंज्ञान लेकर जाटो को ओबीसी सूची से बहार करके राजस्थान की अति पिछङी जातियो को न्याय दिलाने की माँग की गई है इस मौके पर युवा जिला उपाध्यक्ष लादूसिंह राठौङ, शंकर सिंह जडेजा, रामसिंह भाटी, चन्दन सिंह पढीयार, तेज भंवर सिंह वाघेला, किशोर सिंह चौहान, रणवीर सिंह वाघेला, करण सिंह राठौङ, जीवन सिंह मकवाना, खेमसिंह राठौङ, तेजपालसिंह, भूरसिह, सांवलसिंह सहीत कई समाज बंधु उपस्थित थे
