फ्लोराइड से मुक्ति के लिए प्रदेश में 2938 करोड़ रुपए की पेयजल योजना तैयार की गई है। खासतौर से नागौर और बीकानेर जिले के लिए तैयार की गई इस योजना में जायका 2199 करोड़ रुपए का सहयोग देगा। इसमें राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल परियोजना का हिस्सा 339 करोड़ और राज्य सरकार का 400 करोड़ रुपए होगा। इस साल से शुरू हो रही परियोजना के 2016-17 तक पूरे होने की संभावना है।
फ्लोराइड के कारण दांतों और हड्डियों में फ्लोरोसिस की बीमारियां अलार्मिग स्तर पर पहुंच चुकी है। इसी को देखते हुए केंद्र सरकार ने नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ फ्लोरोसिस के तहत राजस्थान के नागौर जिले का चयन किया था। इसके लिए दो चरणों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना तय किया गया।
नागौर जिले में पहले चरण का काम पूरा हो चुका है और दूसरे चरण में नागौर जिले के 7 कस्बों और 978 गांवों को शामिल किया गया है। इन कस्बों में डेगाना, डीडवाना, लाडनूं, कुचामन, नावां, मकराना और परबतसर शामिल हैं। इनके साथ ही बीकानेर जिले के दो कस्बों और 111 गांवों को भी शामिल किया जाना प्रस्तावित है।