मंत्री पहले जनता को यह तो बताए कि विकास कहा है

विजय जैन
विजय जैन
अजमेर 4 जनवरी। कांग्रेस ने सवाल किया है कि अजमेर का उपचुनाव विकास के मुद्दे पर जीतने का दावा करने वाली भाजपा और उसके मंत्री पहले जनता को यह तो बताए कि विकास कहा है जनता 4 साल के कुशासन से त्रस्त है। सरकार भूल गई है कि उसने पिछले चुनाव में गरीबों को आवास देने की घोषणा की थी। आवास मिलना तो दूर जनता तो अब फ्री होल्ड पट्टों के लिए भी तरस रही है।
शहर कांग्रेस के अध्यक्ष विजय जैन ने जारी बयान में कहा की भाजपा सरकार ने विगत विधानसभा चुनाव में गरीबों को आवास देने की घोषणा की थी सरकार 4 साल में बीएसयूपी के आवाज गरीबों को नहीं दे पाई है बीपीएल परिवार के लिए बने क्वार्टर केवल अपनी शोभा बढ़ा रहे हैं अजमेर विकास प्राधिकरण ने चयनितों के नाम फाइनल कर रखे हैं ट्रस्ट की बैठक में प्रस्ताव भी पास कर रखा है मगर उन गरीबों को मकान आवंटन नहीं करके गरीबों को छत से महरूम किया हुआ है यह सरकार की वादाखिलाफी नहीं तो और क्या है।
उन्होंने कहा कि राजस्थान नगर सुधार न्यास अधिनियम एवं नगरीय भूमि निष्पादन नियम 19 74 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा फ्री होल्ड भूमि के प्रावधान किए गए हैं किंतु लंबी समयावधि व्यतीत हो जाने के उपरांत भी अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा फ्री होल्ड का निष्पादन नहीं किया जा रहा है उन्होंने आरोप लगाया कि प्राधिकरण मैं दलाली प्रथा को बनाए रखने के लिए फ्री होल्ड के प्रावधान लागू नहीं किए जा रहे हैं क्योंकि फ्री होल्ड के प्रावधान लागू होने के उपरांत आम जनता को संपत्ति बेचना और हस्तांतरण के लिए प्राधिकरण कार्यालय के चक्कर खाने से मुक्ति मिल जाएगी।
कांग्रेस अध्यक्ष ने सवाल किया कि विकास के मुद्दे पर उप चुनाव जीतने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी और उसके मंत्री अजमेर की जनता को यह तो बता दें कि अब तक तोप दड़ा श्रीनगर रोड वैकल्पिक मार्ग क्यों नहीं बन पाया है क्योंकि रेलवे ने सेकंड गेट एंट्री का काम लगभग 50% पूरा कर लिया है और वैकल्पिक मार्ग बनाने का प्रोजेक्ट कागजी कार्यवाही से आगे नहीं बढ़ पाया है विकास से जुड़े इस कार्य में अफसरशाही की उदासीनता लापरवाही और नकारात्मक रवैये के चलते प्रभावी अमल नहीं हो पा रहा है।
जैन ने कहा कि दुर्भाग्य की बात है कि अजमेर जैसे ऐतिहासिक एवं पर्यटन केंद्रित शहर के विकास प्राधिकरण के मुखिया अर्थात आयुक्त का पद लंबे समय से रिक्त चल रहा है जिसके अभाव में प्राधिकरण की मशीनरी बेपरवाह एवं स्वस्थ हो गई है अध्यक्ष को और सरकार का ध्यान आकर्षित करवाया जाना आवश्यक है ताकि प्राधिकरण को पूर्णकालिक आयुक्त प्राप्त हो सके ताकि प्रशासनिक कार्यकुशलता में वृद्धि हो सके।

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